सुदूरपश्चिमका सांसदद्वारा ३ वर्षमा ४२ कानून निर्माण, अधिकांश सेवासुविधा केन्द्रीत

 


सरेन जैरु, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको बुधबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। बुधबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रदेशसभाको स्थापना दिवस पनि मनाइएको छ। तर यो अवधीमा सभाबाट अपेक्षाकृत रुपमा ऐन कानून निर्माण हुन नसकेको गुनासो गरिदै आएको छ। 

अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ४४ मध्ये विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ४२ विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ। यी विधेयकहरू प्रमाणिकरण पनि भइसकेको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताए। 

उनका अनुसार २ वटा विधेयक भने विचाराधिन अवस्थामा छन्। प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास समितिमा विचाराधिन छछ भने, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ विधायन समितिमा विचाराधिन छ। 


यो ठाउ बिज्ञापनको लागी खाली छ , सम्पर्क ९८०४६९१९१३

यी दुवै विद्येयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएकाले आगामी अधिवेशनमा पारित हुने जैशीले जनाए। तर प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधा केन्द्रीत ऐन कानून निर्माणमै प्रदेशसभाको ३ वर्ष बितेको दाबी समेत गर्ने गरिन्छ। 

अधिकांश ऐन प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धीका भएकाले पनि यस्तो दाबी गरिदै आएको छ। 

तर जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न कानून न्यून मात्रामा बनेका छन। करिब साढे ५ महिनादेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन नै बस्न सकेको छैन। तर प्रदेशसभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी लगायतकाले महिनै पिच्छे सेवा सुविधा बुझिरहेका छन।

बर्खे अधिवेशनमा बजेट भएकोले पनि त्यो बेला कानून निर्माणका काम कम हुने प्रदेशसभा सचिवालय बताउँछ। तर हिउँदे अधिवेशनमा कानून निर्माणले गति लिने भएपनि अहिलेसम्म अधिवेशन नै आह्वान भएको छैन। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने अब कानून निर्माणको कामले गति लिने बताउने गरेको छ। साभार दिनेश खबर 

Comments