काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले जबरजस्ती करणी (बलात्कार)का घटनामा मिलापत्र र सहमति गर्ने कुरा आफैंमा कसुरजन्य कार्य रहेको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्ता कार्य नगर्न मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत सजग गराएका छन्।
प्रचलित कानुनले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरलाई सरकारवादी हुने मुद्दाका रूपमा परिभाषित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बलात्कारका घटनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा पीडक र पीडितबीच मिलापत्र वा सहमतिको कागज गराइएको समाचारहरू प्रकाशन एवं प्रसारण भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाएका छन्। यस्ता कसुरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने, त्यस्ता कसुरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘सो दायित्व पूरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसुरमा गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैंमा कसुरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जबरजस्ती करणीजस्ता मानव मर्यादामा गम्भीर चोट पुग्ने कसुर कुनै पनि कारण वा बहानामा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट समाधान गर्न सकिँदैन। यस्ता कसुरहरू सभ्य समाजका लागि कलंकका विषय हुन्।’
उनले कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटना समाधान हुन नसक्ने पनि जनाएका छन्। कसैले जानेर वा नजानेर गर्ने यस्ता क्रियाकलाप गैरकानुनी हुने भएकाले कानुनले संरक्षण गर्न र मान्यता दिन नसक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा सजग गरिएको छ। कानुनी जिम्मेवारीलाई मनन् गरी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले कानुनी दायित्वलाई पालना गर्दै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रिय सहयोग गर्ने अपेक्षासमेत महान्यायाधविक्ता खरेलको छ।
खरेलले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसुरविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको जानकारीसमेत दिएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायत कानुनले निर्धारण गरेको कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन प्रक्रियामा नागरिक,
नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई अपराध अनुसन्धान एवं न्यायिक प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था प्राथमिकतापूर्वक गर्न आह्वानसमेत गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता एवम् सरकारी वकिलहरूबाट कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गरिने भएको छ।
Comments
Post a Comment