कैलाली, ७ पुस । थरुहटरथारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु ‘राजनीतिक दुर्घटना’ र ‘असंवैधानिक कदम’को संज्ञा दिएको छ ।
मोर्चाको संयोजक लक्ष्मण थारुद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलह, शक्ति र सत्ता संघर्षको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो नीहित राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको असंवैधानिक कदम प्रति मोर्चाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, यो राजनीतिक दुर्घटना एवं असंवैधानिक “कू” ओली सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरकुंश, स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक बदनीयतपूर्ण घोर निन्दनीय कार्य हो । राजनीतिक असहज परिस्थिति र अवस्था सृजना भएमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अभिभावकत्व एवं संरक्षकत्वको भूमिका खेल्नुपर्नेमा राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक “कू” लाई रबर स्ट्याम्प बनि स्वीकृत गर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो । संविधानको वर्खिलाप एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट गरिएको यो असंवैधानिक “कू” प्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा घोर भत्र्सना सहित खेद व्यक्त गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको यो प्रतिगामी पश्चगामी निरकुंश असंवैधानिक कदमले नेपाली जनताहरुले गरेका लामो त्याग, तपस्या, संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र माओवादी युद्ध, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मगरात, लिम्बूवान, तमूवान, खम्बूवान, ताम्सालिङ, शेर्पा, नेवाः, खसान, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला आदि आन्दोलनको परिणाम प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ठूलो बज्रपात भएको छ । लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम भएको छ । अस्थिरताको बिजारोपण भएको छ । यसबाट मुलुकललाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता, असफलतातर्फ उन्मुख गर्दै राजनीतिक द्वन्द्वात्मक मुठभेडमा निम्त्याएको छ ।
त्यसैगरी ओली सरकारले आदिवासी थारु, जनजाति मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, पिछडावर्ग आदि जाति वर्ग लिङ क्षेत्रबाट उठ्दै आएको संविधानको अन्तरबस्तु संग जोडिएका माग मुद्दाहरु हालसम्म सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । टीकापुर राजनीतिक घटनालाई नेपाल सरकारले सुनियोति रुपमा झुठा मुद्दा लगाई शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिएका निहत्था थरुहट नेता र आन्दोनकर्मीहरुलाई फसाउँदै कानुनी अदालती प्रक्रियाबाट झनै जटिल बनाएर दबाउन उद्दत रहेको छ । थरुहट नेताहरु माथि लगाईको झुठा मुद्दाको खारेज गरी अविलम्ब निःशर्त रिहाका लागि मोर्चा सरकारसंग जोड्दार माग गरेको छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि झुठ र प्रलोभनको खेती गर्दैं जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसक्ने निकम्मा ओली सरकारको यो स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी तानाशाही निरकुंश कदमका विरुद्ध मोर्चामा संवद्ध रहेका सबै संगठन, नेतृत्वपंक्ति राजनीतिक दल, नेता, अगुवा, संघ संगठन, अभियन्ता, नागरिक समाज, मानव÷आदिवासी अधिकारकर्मी, बुद्धिजिवी, उद्योग व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी, महिला, किसान यूवा विद्यार्थी लगायत आम नेपाली जनसमुदायमा सशक्त संघर्षमा होमिन यसै विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक अपील गर्दछौं ।
Comments
Post a Comment