धनगढी । कैलालीमा अधिकांस क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड पुरा नगरीकनै सञ्चालन पाइएको छ । जिल्ल प्रशासन कार्यालय, कैलालीका अनुसार जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना नगरेको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले देशभरिका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले क्रसर उद्योगहरूको निरीक्षण अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाइसकेको बताइएको छ ।
कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले भने– अधिकांस क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरी ल्याएको नया“ मापदण्डका अनुसार केही सर्तहरू पालना गरेको पाइएन ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र दुई वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन्् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख नवराज भट्टले भने– दर्ता भएका नदीजन्य उद्योगमध्ये अहिले छ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये चार वटा क्रसर उद्योग, एक ढुङ्गा बालुवा र एक बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड अनुसार ‘बालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसीन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साईड ड्रेन, हिलो थिग्रेन पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने” बताए । उनले भने– क्रसर उद्योगहरूले वरिपरि बोटविरुवा पनि रोप्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कैलालीमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांस क्रसर उद्योगले यी मापदण्ड अपनाएको पाइएन ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख भट्टले “सरकारले ल्याएको नया“ मापदण्ड अनुसार नयाँ उद्योग दर्ता भएका नभएको” बताए । उनले भने– पुराना दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि मापदण्ड अनुसार परिमार्जन हुन एक वर्षको समयावधि रहेका छ र मापदण्ड अपनाउन नसके बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विकास आयोजनाका क्रसर झन् अस्तव्यस्त
कैलालीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योग भन्दा पनि विभिन्न विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योग बढी रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा विकास आयोजनाका नौ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले भने– विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगले सम्बन्धीत स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कैलालीमा सञ्चालित अधिकांस उद्योगले जानकारी गराएको पाइएको छैन ।
उनले जिल्लामा क्रसर उद्योगहरुको विवरण सहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । उनले भने– गृह मन्त्रालयले कुन उद्देश्यले तथ्यांक मागेको हो थाहा भएन, तर हामीले यहा“को क्रसर उद्योगको यथार्थ पठाएका छौं ।
उनले क्रसर उद्योगको मापदण्ड अनुसार विकास आयोजनाका कार्यक्रमहरू अघि नबढेको पाइएको बताए । उनले भने– विकास आयोजनाहरुले सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरुले पनि मापदण्ड पालना गरेको पाइएन ।
उनका अनुसार केही विकास आयोजनाका क्रसर उद्योग नदीको किनारामा रहेका छन् भने कोही मानव वस्तीको बीचमा रहेका छन् ।
Comments
Post a Comment