राजनीतिक दलका कारण हुनेखानेहरु बाढीपीडितको नाममा जग्गा हडब्न खोजेको

 

भजनी । भजनी नगरपालिकामा बाढी पीडितका नाममा हुनेखानेले सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाएको लामो समय हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले हटाउन सकेको छैन । 

गत असारमा परेको अविरल वर्षाका कारण भजनी नगरपालिका क्षेत्र डुबान हुँदा डुबान पीडितहरु हुलाकी सडक, उच्च भवन, खाली भएका उच्च खाली ठाउँहरुमा पाल टाँगेर बसेका थिए । भजनी नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र ९ नम्बरमा पर्ने मोहन्याल, पशुपति र वनदेवी सामुदायिक वनमा केही समयका लागि बसेका वास्तविक बाढीपीडितहरु धेरैजसो घर फर्किसकेका छन् । तर उक्त क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा गैरबाढीपीडितले जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाउनुका साथै कतिपयले त पक्की घर लगाउनसमेत सुरसार गर्दैछन् ।
भजनी नगरपालिका–१ का वडाअध्यक्ष रविन थापाले १० बिघा क्षेत्रफलभन्दा बढी सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब एक हजार टहरा बनेको बताउनुभयो । अध्यक्ष थापाले वास्तविक बाढी पीडित घर फर्किसकेको बताउँदै राजनीतिक दलका कारण हुनेखानेहरु बाढीपीडितको नाममा जग्गा हडब्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले वनक्षेत्र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र नभएकोले केही गर्न नसकेको बताउँदै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वनका कर्मचारीले अतिक्रमण हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
डुबानबाट पीडित बनेका वडा नम्बर ८, ४, ९, ५ र ७ का केही परिवार उक्त ठाउँमा केही समयका लागि बसेको भए पनि उनीहरु अहिले आफ्नै घरमा फर्किसकेकाछन् । बाढीबाट पीडित केही सङ्ख्यामा उक्त क्षेत्रमा बसेका थिए । बाढी सकिएपछि पनि गाउँगाउँबाट सित्तैमा जग्गा पाइन्छ भनेर हुनेखानेले समेत जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भजनी नगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापनका सम्पर्क व्यक्ति खेम पनाडीले बाढी पीडितका नाममा अरुले जग्गा अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक पीडितहरु केही समय त्यहाँ पाल टाँगेर बसेपनि बाढी सकिएपछि आफ्नै घर फर्किएको जनाउनुभयो । 
सबैभन्दा बढी पशुपति सामुदायिक वन र वनदेवी सामुदायिक वनमा जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा बनाइएका छन् । पशुपति सामुदायिक वनका अध्यक्ष आशाराम चौधरीले बाढी सकिएपछि धेरै मानिसले आएर अतिक्रमण गरी टहरा बनाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ‘अहिले त्यहाँ टहरा बनाउने बाढीपीडित पाँच प्रतिशत होलान् भने ९५ प्रतिशत पछि आएर अतिक्रमण गरेर टहरा बनाउने छन् । ’
सामुदायिक वन समितिले पटकपटक वनका कर्मचारीको रोहबरमा बैठक बसी हटाउने निर्णय गरेपनि अतिक्रमण हटेको छैन । अध्यक्ष चौधरीले तीन पटकसम्म वनका कर्मचारीको रोहवरमा बैठक बसी हटाउने निर्णय गरेर सूचना जारी गरेको बताउनुभयो । पटकपटक सूचना जारी गर्दासमेत टहरा नहटाएपछि आगो लगाउने बताएपछि केही मानिस फर्किए पनि अझै सात–आठ सय टहरा नहटेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । 
‘बाह्र सय जति टहरा थिए अहिले केही हटाइसकेका छन् । शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिहरुले खुलेआम साथ दिएका छन् । हामीले हटाउन चाहेर पनि सकेका छैनौँ ’अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह, वन कार्यालय सम्बन्धित सबै ठाउँमा जानकारी गराएका छौँ ।’ 
खुलेआम बाढीपीडितको नाममा ठूलो सङ्ख्यामा सामुदायिक वनको ठूलो क्षेत्र अतिक्रमण हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले राजनीतिक दबावका कारण अतिक्रमण हटाउन नसकेको धेरैले गुनासो गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख कृष्णदेव भट्टले आफूकहाँ वन अतिक्रमण गरी टहरा बनाएको जानकारी पहिल्यै आएको भएपनि राजनीतिक सहमति नहुँदा हटाउन नसकेको बताउनुभयो । प्रमुख भट्टले जोर जबरजस्ती गर्दा भिडन्तको स्थिति सिर्जना हुनुका साथै मानवीय क्षति हुनसक्ने भएकाले सकभर सहमतिमै समस्या समाधान गर्नेतर्फ आफूहरु लागिरहेको बताउनुभयो । 
‘फाईल माथिसम्म पठाएका छाैँ । अतिक्रमण हुनेमा राजनीतिक कारण पनि बुझिएकोले सहमति जुटाएर हटाउने प्रयासमा छाैँ’ प्रमुख भट्टले भन्नुभयो । शुरुमा वर्षाको समय भएकाले एक वर्षसम्म त्यतिकै रहन दिने स्थानीय सरोकारवालाको सुझावअनुसार पनि अतिक्रमण हटाउन ढिला भएको भट्टले बताउनुभयो ।