संसद् विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

 

वीरेन्द्रबहादुर के.सी.

विश्वका अधिकांश लिखित संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । बेष्ट मिनिस्टर मोडेलको संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेका मुलुकले संसद् विघटनलाई राष्ट्रका लागि अनिवार्य खराब आवश्यकताको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरेका छन् । हरेक देशको शासकीय स्वरूपअनुरूप मौलिक रूपमा संसद् विघटनको प्रावधान राखिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रपतिमूलक शासन प्रणालीमा सरकार गठनको विषयले लगभग संसद् विघटनको सवाल आउँदैन तर संसदीय प्रणाली अपनाएको देशमा सरकार गठनको विषयमा संसद् विघटनको सवाल आउँछ । सरकार प्रमुख र राष्ट्रपतिको एउटा मात्र राजनीतिक औजार संसद् विघटन हो । देशमा स्थिर र प्रभावकारी सरकार गठनका लागि संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने गरिन्छ । विभिन्न देशका संविधानका मौलिक विशेषताअनुरूप राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् वा संसद् स्वयं वा जनततद्वारा संसद् विघटन गर्ने र समयावधिका सम्बन्धमा व्यापक वा स्वविवेकीय अधिकार वा विभिन्न परिवेश परिस्थिति वा आकस्मिक परिस्थिति सिर्जना भएपश्चात् मात्र जस्ता विषय वस्तुहरू राखी संसद् विघटन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६, ८५ र १०० को व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा विभिन्न देशका संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी गरिएको मौलिक व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतीय संविधानको धारा ८३ र ८५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भारतको संविधानबमोजिम १९५२ मार्च १३ मा भारतीय प्रथम लोकसभाको प्रथम बैठक बसेको थियो हाल १७औँ लोकसभाको कार्यकाल सन् २०१९ मे १९ देखि सुरु जारी छ । लोकसभासम्मको कार्यकाललाई हेर्दा चौंथो १९७०, पाँचौँ १९७७, छैठौँ १९७९, नवौँ १९९१, एघाराँै १९९७, बाह्राँै १९९९ र तेह्रौँ २००४ मा लोकसभा कार्यकाल अघि नै विघटन भई मध्यवधि निर्वाचन भएको देखिन्छ । १५औँ लोकसभासम्म आइपुग्दा धेरै पटक संसद् विघटन भएको घटनाले सत्रौँ लोकसभाको प्रथम बैठकमा लोकसभा सदस्यले लोकसभाको कार्यकाल अघि विघटन गरिने छैन र समयावधि समेत थपिने छैन भनी शपथ खानु पर्ने प्रस्ताव पास गरेका थिए ।
बङ्गलादेशको संविधानको धारा ७२ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सन् १९७५ मा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री गो वीथले गर्भनर जनरल सर जोन केर समक्ष राजनीतिक अवरोध हटाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताबमोजिम ताजा जनादेशका लागि भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । रसियामा १९९३ को संविधानअघि राष्ट्रपतिले संसद् (ड्युमा) विघटन गर्ने अधिकार राखिएको थियो । हालको संविधानमा सो अधिकार राखिएको छैन । इजरायलमा सन् २०१८ देखि २०२० डिसेम्बर २४ सम्म चार पटक संसद् (नेसेट) विघटन भएको छ ।
क्यानडामा सन् २०११ मा क्यानोडियन हाउस अफ कमन्समा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री स्टेफेन हारपरविरुद्ध प्रतिपक्षी तीन वटा दलले संसद्को अवज्ञा गरेको अभियोग लगाइ अविश्वासको प्रस्ताव पास गरे । अनि हारपरले राजीनामा दिने वा संसद् विघटन गर्ने विकल्पमध्ये संसद् विघटनको विकल्पलाई आत्मसात् गरी संसद् विघटन गर्नुभएको थियो ।
आयरल्याण्डको संविधानको धारा १३ पोल्याण्डको धारा १५४र १५५ मा संसद् विघटनसम्बन्धी दुईटा प्रावधान राखिएको छ । ट्रिनिडेड एन्ड टोवागोको संविधानको धारा ६८, पाकिस्तानको धारा ५८, फिजीको धारा ५८ र फ्रेडरल रिपब्लिक जर्मनीको संविधानको धारा ६३ र ६८ मा संसद् (वुण्डेस्टेग) विघटन सम्बन्धमा व्यावस्था गरिएको छ । फिजीको संविधानको धारा ६२ मा प्रधानमन्त्री चयन गर्दा चारपटक सम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले राष्ट्रप्रमुखलाई संसद् विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रप्रमुखले २४ घण्टाभित्र निर्वाचनको मिति तोकेर सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीडेनको संविधानको च्यापटर ६ः३ मा लगातार चार चरणको मतदान प्रक्रियाबाट पनि संसद् सदस्यहरूबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा संसद् विघटन हुने व्यवस्था छ । विश्वका कतिपय संविधानमा उल्लेखित सर्तहरू पूरा नभएमा वा स्वतः संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वेल्जियमको संविधानको धारा १९५ मा संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा भई पास भएमा स्वतः संसद् विघटन हुन्छ र सो संशोधनबमोजिम पास भएको प्रावधानलाई आगामी निर्वाचनबाट गठित संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विश्वका कतिपय देशमा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट समेत संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । लाटभियाको संविधानको धारा १४ मा संसद्को एकदशाङ्क संसद् सदस्यले वा राष्ट्रप्रमुखले धारा ४८ बमोजिम संविधान संशोधनको लागि जनमत सङ्ग्रहमा जाने प्रस्ताव पेस गरेमा संसद् विघटन हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यताअनुसार सांसद जनताको वारेस हुन् । त्यसर्थ जनतासँग नेतृत्व छान्ने अधिकार निहित हुन्छ भन्ने मान्यता छ । राष्ट्रपतिमूलक शासन व्यवस्थामा सरकार गठन राष्ट्रपतिको इच्छामा भर पर्छ । त्यहाँ संसद्को बहुमत विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।
संसद् विघटनको सन्दर्भमा विकल्पसहितका व्यवस्था राखिएका उदाहरण पनि पाइन्छ । लिथुनियाको संविधानको धारा ५८, पोर्चुगलको संविधानको धारा १७२ आमनिर्वाचन भएको छ महिनाभित्र र अस्ट्रियाको संविधानको धारा २९ अनुसार एउटै तर्क र कारण लिई दोहो¥याएर संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोमानियाको संविधानको धारा ८९, स्लोभाकियाको धारा १०२, टयूनिसियाको धारा ७७, यूक्रेनको धारा ९० मा राष्ट्रपतिको कार्याकालको अन्तिम छ महिनाभित्र र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपश्चात संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्रोयशियाको संविधानको धारा १०४ मा राष्ट्रप्रमुखले महाअभियोगबाट र प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्नका लागि संसद् विघटन गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, रोमानियाको धारा ८९ र पोर्चुगलको धारा १७२ मा युद्धको समय र देशमा सङ्टकाल लागेको अवधिमा संसद् विघटन गर्न पाइने छैन भनी लेखिएको छ । अस्ट्रलियाको संविधानको धारा ५७ मा दुईवटै सदन विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गभर्नर जर्नरलद्वारा विघटन हुन्छ । कुनै विधेयक पास गर्ने विषयमा तल्लो सदन र माथिल्लो सदनसिनेटबीच मतान्तर वा विवाद उत्पन्न भई विधेयक पास हुन नसकेमा दुवै सदन विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोमानियाको संसद्को धारा ८९ मा दुवै सदनका नेतासँग सुझाव लिई संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । पोर्चुगलको संविधानको धारा १७८ मा संसद् (स्टेट एसेम्बली) मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग, मन्त्रिपरिषद्सँग संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष, अम्डबुसम्यान, प्रदेश (क्षेत्रीय) सरकारका प्रमुखहरू, पूर्वराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका पाँच जना र संसद्ले मनोनयन गरेका पाँच जना प्रतिनिधिहरूसँग राय सल्लाह सुझाव लिई संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । फ्रेन्च गणतन्त्रमा रिपब्लिक (१८७५–१९४०) मा संसद् (च्याम्बर अफ द डेपुटीज) विघटन गर्दा माथिल्लो सदन सिनेटको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । १९३४ मा प्रधानमन्त्रीले तल्लो सदन विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरे पनि विफल भएको थियो । १९४६–१९५८ मा फ्रेन्च संविधानमा १८ महिनाभित्र दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा स्थायित्व र शान्तिका लागि संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै १९५८ मा राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । चेक रिपब्लिकको संविधानमा संसद् विघटनको सम्बन्धमा चार वटा सर्त राखिएको छ । संसद् विघटनको प्रावधान किन ?
राजनीतिक दलभित्र अनुशासन कायम गर्न र कार्यपालिकालाई सहज रूपले काम गर्न दिन । संसदीय बहुमतको प्रयोगबाट राज्यलाई हुन सक्ने क्षतिबाट बचाउने एक मात्र संयन्त्रको रूपमा । राजीनामा वा विघटन कार्यकारीको विकल्पको रूपमा र सरकारको प्रतिरक्षाका लागि । अन्तर संस्थागत अवरोधलाई हटाउने एउटा महìवपूर्ण उपाय वा औजारको रूपमा । सरकारको लोकप्रिय जनमत लागू गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा । जनमत लिने र सरकार परिवर्तन गर्ने माध्यमको रूपमा । जनताको भावना जाँच्ने प्रमुख औजारको रूपमा । जुनसुकै बेला निर्वाचनमा जान पाउने जनताको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि । संसद् र कार्यकारीबीच सन्तुलनका लागि । राजनीतिक स्थिरता र प्रभावकारी नीति, नेतृत्वका लागि लिखित संविधानमा भएका प्रावधानहरूको मात्र मनसाय जाँच गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने विषय विशिष्टाधिकार कि? आवश्यकीय खराबी हो भन्ने व्याख्या हुनु जरुरी छ । छलफल के भयो, कसले कहाँ के भन्यो त्यसले महìव राख्दैन । विधायिकाले के व्यवस्था अनुमोदन ग¥यो वा स्वीकार ग¥यो त्यो नै महìवपूर्ण र आधिकारिक हुन्छ । एचहार्टलगायत भनाइ छन् – लिखित कानुनमा जे लेखिएको छ त्यसकै सीमामा रहेर व्याख्या गरिन्छ, कसैलाई फाइदा र हानिको आधारमा कानुनको व्याख्या र प्रयोग गरिँदैन ।
संविधानमा स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध नभएका विषयहरूलाई अनुमान दबाब, प्रभाव र संविधानको व्याख्या गर्ने नाममा नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्न पाइँदैन । संविधानका प्रावधानहरू संशोधन हुने भएकाले यदि सरकार गठनको वा प्रधानमन्त्री चयनको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने राजनीतिक दलको चाहना हो भने ताजा जनादेशबाट गठित संसद्ले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरी संसद् विघटन सम्बन्धी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान गर्न विश्वका विभिन्न देशका संविधानमा रहेका उल्लेखित व्यवस्थाहरू उदाहरण छन् । हाल नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीत सडकमा संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गरिनु कानुनी शासनको विडम्बना हो ।(साभार गोरखापत्र आनलाईन)
(लेखक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा उपसचिव –कानुन पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)